ऑटो सेक्टर को सहारा देने के लिए नई कारें खरीदेंगे सरकारी विभाग

नई दिल्ली ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत में अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। सरकार ने इस सेक्टर को सपॉर्ट देने के लिए सरकारी विभागों पर लगे बैन को हटा दिया है। साल 2014 में सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए नए कार खरीदने पर बैन लगा दिया था। इस बैन के बाद सरकारी विभाग पुरानी सरकारी कार को बदलकर भी नई कार नहीं ले सकते थे। अब इंडस्ट्री में स्लोडाउन के चलते सरकार ने यह बैन हटा दिया है और अधिकारियों के लिए नई कार खरीदने की इजाजत दे दी है। डेडलाइन तक BS4 वीकल भी खरीद सकेंगे ऑटो सेक्टर में सेल्स को बढ़ावा देने के लिए निर्मला सीतारमन ने कहा ग्राहक डेडलाइन तक BS4 वीकल भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा यह वीकल अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड मान्य रहने तक इस्तेमाल भी किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं रजिस्ट्रेशन फी और डीजल, पेट्रोल कारों के रजिस्ट्रेशन की रिनेवल फी बढ़ाने के फैसले को भी जून 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार के कदमों की तारीफ सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने इसे जीएसटी दरों में कटौती के बाद वित्त मंत्री की ओर से दी गयी अगली राहत बताया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि उद्योग जगत तहे दिल से इन कदमों का स्वागत करता है। उसके साथ चर्चा के बाद सरकार ने दो हफ्ते से भी कम समय में कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने कई राहत उपाय की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि खुदरा कर्ज को सस्ता बनाना और डीलरों का वित्त पोषण करना उद्योग की सबसे बड़ी चिंता थी। सरकार की शुक्रवार को की गयी घोषणाएं पर्याप्त तौर पर इन समस्याओं का निराकरण करती हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने कहा कि सरकार की ये घोषणाएं धारणा को बेहतर बनाने के लिए लंबी दूरी तय करेंगी। यह दिखाता है कि सरकार उद्योग की सुन रही है। टीवीएस मोटर्स के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने कहा कि ये कदम उद्योग जिसकी मांग कर रहा था वही तात्कालिक राहत है।

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